मुख्य पानसर्व योजनाराष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान
🐝

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान

🇮🇳 केंद्र सरकारएकूण ₹2,80,000

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मधमाश्यांच्या वसाहती, साहित्य आणि प्रक्रिया युनिटवर अनुदान देऊन शास्त्रोक्त मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणारी केंद्र सरकारची योजना.

पात्रता निकष

वैयक्तिक शेतकरी किंवा जमीन मालक
स्वयं-सहायता गट (SHGs) किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)
सहकारी संस्था किंवा कंपन्या
मधमाशी पालनाचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे

📄 आवश्यक कागदपत्रे

आधार कार्ड
जमिनीचा ७/१२ उतारा
बँक पासबुकची प्रत
मान्यताप्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
पासपोर्ट आकाराचे फोटो
जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

📖 योजनेची संपूर्ण माहिती

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान म्हणजेच एनबीएचएम ही भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत राबवली जाणारी एक अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट देशात गोड क्रांती घडवून आणणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देणे हे आहे. केवळ मध उत्पादनापुरते मर्यादित न राहता शेतीतील परागीभवन वाढवून पिकांचे उत्पादन वाढवणे हा देखील यामागचा मोठा विचार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी नॅशनल बी बोर्डामार्फत केली जाते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिथे बागायती आणि फळबागांची संख्या मोठी आहे तिथे हे अभियान शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. या योजनेचे स्वरूप तीन मुख्य भागांत विभागलेले आहे ज्याला मिनी मिशन एक, दोन आणि तीन असे संबोधले जाते.

पहिल्या भागात मधमाशी पालनाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण आणि मधमाश्यांच्या पेट्यांचे वाटप केले जाते. यामध्ये नवीन मधमाशी पालकांना सुरुवातीचे साहित्य घेण्यासाठी ४० ते ५० टक्के अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५० पेट्या आणि वसाहतींसाठी हे अनुदान मिळू शकते. दुसऱ्या भागात मध काढल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामग्री, मध काढणी यंत्रे आणि शीतगृहे उभारण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत दिली जाते. तिसऱ्या भागात मधाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची राखण्यासाठी प्रयोगशाळा उभारण्यावर भर दिला जातो. वैयक्तिक शेतकऱ्यांपासून ते शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपर्यंत सर्वांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. केंद्र सरकार या योजनेद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहे.

जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे स्वतःची किंवा भाड्याने घेतलेली जमीन असणे आवश्यक आहे जेणेकरून तुम्ही तिथे मधमाशी पेट्या ठेवू शकाल. तसेच या व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे किमान ७ ते १५ दिवसांचे मूलभूत प्रशिक्षण घेतलेले असणे अनिवार्य आहे. जर तुमच्याकडे प्रशिक्षण नसेल तर तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी विज्ञान केंद्र किंवा खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्या केंद्राशी संपर्क साधू शकता. अर्जाची प्रक्रिया प्रामुख्याने मधुक्रांती पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने चालते. एकदा तुम्ही पोर्टलवर नोंदणी केली की तुमच्या अर्जाची तांत्रिक छाननी केली जाते. त्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी तुमच्या जागेची पाहणी करतात आणि साहित्याची खरेदी झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट तुमच्या बँक खात्यात डीबीटी द्वारे जमा केली जाते.

अनेकदा शेतकरी अर्धवट कागदपत्रांमुळे किंवा प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे या योजनेपासून वंचित राहतात. अर्ज करताना आधार कार्ड, जमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक पासबुक आणि प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र ही कागदपत्रे स्कॅन करून तयार ठेवावीत. मधमाशी पालन हा केवळ एक जोडधंदा नसून तो एक शाश्वत व्यवसाय आहे ज्यातून तुम्ही मेण, रॉयल जेली, प्रोपोलिस आणि मधमाशीचे विष यांसारख्या अतिशय महागड्या वस्तूंची विक्री करून लाखो रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकता. या व्यवसायाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मधमाश्या पिकांच्या फुलांमधील परागीभवनात मदत करतात ज्यामुळे तेलबिया आणि फळबागांच्या उत्पादनात २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढ होते. त्यामुळे हा व्यवसाय शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी फायद्याचा ठरतो.

अर्ज करताना कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देऊ नका. ही सरकारी प्रक्रिया पारदर्शक असून सर्व व्यवहार बँक खात्याद्वारे होतात. अर्जाची सद्यस्थिती तुम्ही वेळोवेळी ऑनलाइन तपासू शकता. जर काही त्रुटी निघाल्यास त्या विहित मुदतीत पूर्ण करणे गरजेचे असते. महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, महाबळेश्वर आणि कोकण पट्ट्यातील शेतकरी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत आहेत. तुम्हीही या आधुनिक गोड क्रांतीचा हिस्सा बनून आपली आर्थिक प्रगती साधू शकता. अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्याच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयाला भेट द्या आणि या संधीचा लाभ घ्या.

💰 लाभाचे टप्पे

1

मधुकोश आणि वसाहती (५० पेट्या)

५० संचांच्या खर्चावर ४०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

80,000
2

मध प्रक्रिया युनिट (वैयक्तिक)

लहान प्रक्रिया युनिट उभारण्यासाठी आर्थिक मदत.

2,00,000
3

प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास

सरकारी संस्थांमार्फत मोफत किंवा अल्प दरात प्रशिक्षण.

0
Σ
एकूण
2,80,000

📋 अर्ज प्रक्रिया

  1. 1

    मधुक्रांती पोर्टलवर नोंदणी

    अधिकृत पोर्टलवर जाऊन शेतकरी म्हणून नोंदणी करा आणि सर्व वैयक्तिक तपशील भरा.

    अधिकृत संकेतस्थळ
  2. 2

    ऑनलाइन अर्ज सादर करणे

    विशिष्ट घटकासाठी (उदा. पेट्या किंवा युनिट) अर्ज निवडा आणि कागदपत्रे अपलोड करा.

  3. 3

    तांत्रिक छाननी आणि पाहणी

    कृषी विभागाचे अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि तुमच्या जागेला भेट देतील.

  4. 4

    साहित्य खरेदी आणि पडताळणी

    मान्यताप्राप्त ब्रीडरकडून साहित्याची खरेदी करा आणि देयके सादर करा.

  5. 5

    अनुदान वितरण

    यशस्वी पडताळणीनंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.

  6. अधिकृत सरकारी पोर्टल

    ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.

    https://nbb.gov.in/

हे टाळा — अर्ज नाकारण्याची सामान्य कारणे

  • मधुक्रांती पोर्टलवर नोंदणी नसणे.
  • मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसणे.
  • ७/१२ उताऱ्यावरील नाव आणि अर्जातील नावामध्ये तफावत असणे.
  • एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी अर्ज करणे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

मी प्रशिक्षण कोठून घेऊ शकतो?
तुम्ही कृषी विज्ञान केंद्र (KVK), खादी ग्रामोद्योग (KVIC) किंवा नॅशनल बी बोर्डाच्या प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षण घेऊ शकता.
वैयक्तिक शेतकऱ्याला किती पेट्यांसाठी अनुदान मिळते?
एका वैयक्तिक शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५० मधमाशी पेट्या आणि वसाहतींसाठी अनुदान मिळू शकते.
अनुदानाची टक्केवारी किती आहे?
सर्वसाधारणपणे साहित्याच्या किमतीवर ४०% ते ५०% अनुदान दिले जाते.
भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर मी हा व्यवसाय करू शकतो का?
हो, तुमच्याकडे जमिनीचा कायदेशीर भाडेकरार (Lease Agreement) असल्यास तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.
शेवटची तपासणी: १ मे, २०२६अधिकृत स्रोत

हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.

तुमची पात्रता आत्ताच तपासा

एकूण ५० पेक्षा जास्त योजना. ५ मिनिटांत मोफत तपासणी.

मोफत पात्रता तपासा

संबंधित योजना

तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो

🏹

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कर्ज योजना

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय, वाहतूक किंवा शेतीपूरक उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाते.

५०% सवलतीसह ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्जतपशील पहा
👩‍💼

महिला शक्ती केंद्र (MSK)

केंद्र सरकार

ग्रामीण महिलांना माहिती, डिजिटल साक्षरता आणि ब्लॉक स्तरावर सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे व्यासपीठ.

५०+ योजनांची माहिती आणि कौशल्य प्रशिक्षणतपशील पहा
🚀

स्किल इंडिया डिजिटल हब

केंद्र सरकार

संपूर्ण भारतातील कौशल्य कोर्सेस, डिजिटल प्रमाणपत्रे, शिकाऊ उमेदवारी आणि नोकरीच्या संधी शोधण्यासाठीचे एकीकृत प्लॅटफॉर्म.

मोफत कौशल्य कोर्सेस आणि प्रमाणपत्रतपशील पहा
🌾

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

केंद्र सरकार

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वसमावेशक विमा संरक्षण. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ₹१ प्रीमियममध्ये उपलब्ध.

₹१ मध्ये पीक विमातपशील पहा