मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना (SRMS)

मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्सच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना (SRMS) ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मानवाधिकारांवर आधारित योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानवीय प्रथेमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना या चक्रातून बाहेर काढून त्यांना सन्मानजनक जीवन आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी 'नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' (NSKFDC) कडे सोपवण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम संबंधित व्यक्तीची मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर म्हणून ओळख पटणे आवश्यक असते. ज्या व्यक्तींची ओळख स्थानिक नागरी संस्था किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत पटली आहे, त्यांना सरकारकडून ओळखपत्र दिले जाते.

या योजनेचे फायदे तीन मुख्य भागांत विभागलेले आहेत. पहिला भाग म्हणजे 'वन टाइम कॅश असिस्टंट' (OTCA). ओळख पटलेल्या प्रत्येक मॅन्युअल स्कॅव्हेंजरला त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुरुवातीची मदत म्हणून ४०,००० रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे त्यांना तातडीच्या गरजा पूर्ण करता येतात. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे कौशल्य प्रशिक्षण. लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील एक आश्रित सदस्य विनामूल्य कौशल्य प्रशिक्षण घेऊ शकतात. या प्रशिक्षणाच्या काळात त्यांना दरमहा ३,००० रुपये विद्यावेतन (Stipend) दिले जाते, जेणेकरून प्रशिक्षणादरम्यान त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटू शकेल. हे प्रशिक्षण साधारणपणे दोन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी असू शकते.

योजनेचा तिसरा आणि सर्वात मोठा भाग म्हणजे स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत. जर लाभार्थ्याला स्वतःचा छोटा व्यवसाय किंवा दुकान सुरू करायचे असेल, तर त्यांना बँकांमार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. या कर्जावर सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात भांडवली अनुदान (Capital Subsidy) दिले जाते. ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्पाच्या किमतीच्या ५०% पर्यंत अनुदान मिळते. जर प्रकल्प स्वच्छता संबंधित कामांसाठी असेल (उदा. व्हॅक्युम लोडर किंवा सक्शन मशीन खरेदी करणे), तर ५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. कर्जाचा व्याजदर महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे कर्ज परतफेड करणे सोपे जाते. या योजनेमुळे केवळ आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही, तर समाजात एक नवी ओळख आणि प्रतिष्ठा निर्माण होण्यास मदत होते.

योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांच्या भागातील जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किंवा महापालिकेच्या कार्यालयात जाऊन संपर्क साधला पाहिजे. ऑनलाइन पोर्टलवरूनही अर्जाची स्थिती तपासता येते. अर्ज करताना आधार कार्ड आणि बँक खाते माहिती अचूक असणे अनिवार्य आहे. चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज बाद होऊ शकतो, त्यामुळे अधिकृत सर्वेक्षणात नाव असल्याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक कुटुंबे आता स्वतःचे व्यवसाय, शेतीपूरक उद्योग किंवा स्वच्छता सेवा पुरवण्याचे उद्योग यशस्वीपणे चालवत आहेत. सरकारचा प्रयत्न आहे की एकाही व्यक्तीला अशा असुरक्षित कामात गुंतून राहावे लागू नये, म्हणून या योजनेची व्याप्ती सातत्याने वाढवली जात आहे.