मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अर्थात CMEGP ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे आणि पहिल्या पिढीतील उद्योजकांना आर्थिक बळ देणे हा आहे. अनेकदा तरुण मुला-मुलींकडे व्यवसायाची चांगली संकल्पना असते पण भांडवलाअभावी ते मागे पडतात. अशा वेळी ही योजना त्यांना १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंतचे सरकारी अनुदान मिळवून देऊन कर्जाचा भार हलका करते.

या योजनेअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. अनुदानाचे प्रमाण हे अर्जदाराच्या प्रवर्गावर आणि व्यवसायाच्या ठिकाणावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ जर तुम्ही ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती-जमाती किंवा महिला उद्योजक असाल तर तुम्हाला ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते तर शहरी भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी हे प्रमाण १५ ते २५ टक्के असते. उर्वरित रक्कम बँकांकडून कर्जरूपाने उपलब्ध करून दिली जाते आणि अर्जदाराला स्वतःचा हिस्सा म्हणून केवळ ५ ते १० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून ती जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून राबविली जाते. अर्जदाराने महा-CMEGP पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना योग्य प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते कारण त्यावरच तुमच्या कर्जाची मंजुरी अवलंबून असते. एकदा अर्ज मंजूर झाला की उद्योजकता विकास प्रशिक्षण म्हणजेच ई़डीपी पूर्ण करणे बंधनकारक असते ज्यामध्ये व्यवसायाचे व्यवस्थापन कसे करावे याचे धडे दिले जातात. या योजनेचा लाभ घेताना लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हा लाभ केवळ नवीन उद्योगांसाठीच आहे. आधीच सुरू असलेल्या व्यवसायासाठी किंवा इतर कोणत्याही सरकारी कर्ज योजनेचा लाभ घेतला असल्यास या योजनेत अर्ज करता येत नाही. तसेच एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला याचा फायदा घेता येतो.

बऱ्याचदा चुकीच्या कागदपत्रांमुळे किंवा अपुऱ्या माहितीमुळे अर्ज बाद होतात. त्यामुळे अधिवास दाखला जातीचा दाखला आणि शैक्षणिक पुरावे तयार ठेवावेत. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील तरुण आता नोकरी शोधण्याऐवजी नोकरी देणारे बनत आहेत. योग्य नियोजन आणि या योजनेचा आधार घेतल्यास महाराष्ट्रातील कोणताही होतकरू तरुण आपला लघु उद्योग यशस्वीपणे उभा करू शकतो.