पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दूरगामी परिणाम करणारी योजना असून ती प्रामुख्याने आपल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीत अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेले १८ विविध प्रकारचे व्यवसाय आहेत ज्यांना आपण विश्वकर्मा समाज म्हणतो. या योजनेत सुतार, नौका बनवणारे, शस्त्रे बनवणारे, लोहार, हातोडा आणि टूलकिट बनवणारे, कुलूप बनवणारे, सोनार, कुंभार, मूर्तीकार, मोची, गवंडी, टोपली किंवा झाडू बनवणारे, बाहुल्या आणि खेळणी बनवणारे, न्हावी, हार बनवणारे, परीट, शिंपी आणि मासेमारीचे जाळे विणणारे अशा १८ श्रेणीतील कारागिरांचा समावेश होतो. या योजनेचा मुख्य उद्देश या कष्टकरी वर्गाला केवळ आर्थिक मदत देणे हा नसून त्यांच्या कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या प्रवाहात आणणे हा आहे.

जेव्हा एखादा कारागीर या योजनेसाठी यशस्वीरित्या नोंदणी करतो तेव्हा त्याला केंद्र सरकारकडून एक विशेष ओळखपत्र आणि 'पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र' दिले जाते. हे प्रमाणपत्र त्याच्या कौशल्याची अधिकृत ओळख ठरते. यानंतरचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे कौशल्य विकास. या योजनेअंतर्गत कारागिरांना ५ ते ७ दिवसांचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले जाते आणि ज्यांना अधिक ज्ञान हवे आहे त्यांना १५ दिवसांचे प्रगत प्रशिक्षण घेण्याची संधी मिळते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रशिक्षणाच्या काळात कारागिराचा रोजचा रोजगार बुडू नये म्हणून सरकार प्रत्येक दिवशी ५०० रुपये विद्यावेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर आपल्या व्यवसायात आधुनिकता आणण्यासाठी आणि चांगले काम करण्यासाठी आवश्यक असणारी अवजारे खरेदी करण्यासाठी सरकार १५,००० रुपयांचे टूलकिट प्रोत्साहन अनुदान थेट बँक खात्यात ई-रुपी स्वरूपात प्रदान करते.

व्यवसाय वाढवण्यासाठी भांडवलाची मोठी अडचण कारागिरांना येते आणि ती सोडवण्यासाठी या योजनेत विनातारण कर्जाची अत्यंत उत्कृष्ट सोय केली आहे. पहिल्या टप्प्यात कारागिराला १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते ज्याचा व्याजदर केवळ ५ टक्के असतो. हे कर्ज १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी असते. जर अर्जदाराने या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली तर तो दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख रुपयांपर्यंतच्या वाढीव कर्जासाठी पात्र होतो ज्याची मुदत ३० महिने असते. याशिवाय या योजनेत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा १०० ट्रान्झॅक्शनपर्यंत प्रति ट्रान्झॅक्शन १ रुपया इन्सेंटिव्ह दिला जातो. या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी कारागिरांनी आपल्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक पद्धतीने केले जाते त्यामुळे पारदर्शकता राहते. अर्जासाठी रेशन कार्ड असणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण त्याद्वारे कुटुंबातील इतर सदस्यांनी यापूर्वी लाभ घेतला नाही याची खात्री केली जाते. कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला हा लाभ घेता येतो हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. चुकीच्या माहितीमुळे किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे अर्ज बाद होऊ शकतो म्हणून सर्व तपशील अचूक भरणे आवश्यक आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने आपल्या हातातील कलेला सन्मान आणि संपत्ती मिळवून देणारी एक मोठी संधी आहे.