राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान - पाम तेल

भारतामध्ये खाद्य तेलाची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांतून पाम तेल आयात करतो. यामुळे देशाचे परकीय चलन खर्च होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि देशाला खाद्य तेलाच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान - पाम तेल म्हणजेच NMEO-OP सुरू केले आहे. या योजनेचा मुख्य रोख पाम तेलाचे उत्पादन भारतात वाढवणे हा आहे. या मोहिमेसाठी केंद्र सरकारने ११ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाम तेलाची रोपे खरेदी करण्यासाठी पूर्वी मिळणाऱ्या १२ हजार रुपयांच्या मदतीऐवजी आता २९ हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी मोठी मदत दिली जाते. केवळ लागवडच नाही तर लागवडीनंतर सुरुवातीच्या काळात पामची झाडे मोठी होईपर्यंत जो खर्च येतो त्यासाठी वार्षिक ५ हजार रुपये देखभाल खर्च चार वर्षांपर्यंत दिला जातो.

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'किंमत हमी' किंवा व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाम तेलाच्या किमतीत कितीही चढ-उतार झाले तरी भारतीय शेतकऱ्याला नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार एका विशिष्ट 'व्हायबिलिटी प्राईस'ची हमी देते. जर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्याला कमी किंमत दिली तर उरलेली रक्कम सरकार थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. विशेषतः महाराष्ट्रातील किनारपट्टीचे जिल्हे आणि जेथे सिंचनाची उत्तम सोय आहे अशा भागात ही योजना वरदान ठरू शकते. पाम शेतीमध्ये आंतरपीक घेण्याची सुद्धा संधी मिळते ज्यामुळे झाडे मोठी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना इतर पिकांमधून उत्पन्न मिळत राहते. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. तिथे जमीन पाम लागवडीसाठी योग्य आहे का याची तपासणी केली जाते आणि त्यानंतर अनुदानाची प्रक्रिया सुरू होते.

अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की पाम हे दीर्घकालीन पीक आहे आणि त्याला नियमित पाण्याची गरज असते. ही योजना केवळ रोपांच्या खरेदीपुरती मर्यादित नसून ठिबक सिंचन आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी सुद्धा यामध्ये तरतूद आहे. प्रक्रिया युनिट्सना चालना देण्यासाठी सरकार ईशान्य भारत आणि अंदमान निकोबारमध्ये अधिक सवलती देते पण इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा हेक्टरी मिळणारी मदत खूप फायदेशीर आहे. या मोहिमेमुळे येणाऱ्या काळात भारतीय बाजारपेठेत भारतीय पाम तेल उपलब्ध होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल. शेतकऱ्यांनी जुन्या आणि कमी उत्पादक असलेल्या बागा काढून नवीन लागवड करण्यासाठी सुद्धा प्रति हेक्टर २५ हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळण्याची सोय या मिशनमध्ये करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे हे अभियान भारतीय कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.