राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना (NAPS)

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना म्हणजेच नॅप्स ही भारत सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील तरुणांना प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी कौशल्य मिळवून देणे आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे. जेव्हा एखादा उद्योजक आपल्या संस्थेत शिकाऊ उमेदवाराची म्हणजेच अप्रेंटिसची नियुक्ती करतो, तेव्हा त्या उमेदवाराला दरमहा ठराविक विद्यावेतन द्यावे लागते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार उद्योजकांना त्यांनी दिलेल्या विद्यावेतनाच्या २५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १५०० रुपये प्रति महिना प्रति उमेदवार या स्वरूपात परत करते. यामुळे उद्योजकांवरील आर्थिक भार कमी होतो आणि जास्तीत जास्त तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात.

ही योजना केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नाही तर यामध्ये प्रशिक्षणाच्या खर्चाचाही समावेश आहे. जे उमेदवार थेट कामावर येतात पण ज्यांच्याकडे प्राथमिक तांत्रिक ज्ञान नाही, त्यांच्यासाठी बेसिक ट्रेनिंगची सुविधा असते. अशा बेसिक ट्रेनिंगचा खर्च म्हणून सरकार प्रति उमेदवार ७५०० रुपयांपर्यंत मदत करते. ही मदत विशेषतः त्या आस्थापनांसाठी फायदेशीर ठरते ज्यांना आपल्या कामाच्या स्वरूपानुसार नवीन मुलांना तयार करायचे असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यवसायाला किमान २.५ टक्के ते जास्तीत जास्त १५ टक्के या मर्यादेत शिकाऊ उमेदवारांची नियुक्ती करता येते. ज्या कंपन्यांकडे ३० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, त्यांच्यासाठी शिकाऊ उमेदवारी राबवणे अनिवार्य आहे, तर लघू उद्योगांसाठी हे ऐच्छिक असून त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

या योजनेच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. उमेदवारांची निवड, त्यांच्याशी केलेला करार आणि दर महिन्याला दिली जाणारी हजेरी ही सर्व माहिती अप्रेंटिसशिप पोर्टलवर भरली जाते. एकदा का कंपनीने उमेदवाराला पूर्ण विद्यावेतन दिले की, सरकार आपली वाट्याची रक्कम थेट कंपनीच्या बँक खात्यात जमा करते किंवा आताच्या नवीन नियमांनुसार थेट डीबीटीद्वारे उमेदवाराला दिली जाते. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहत नाही आणि वेळेवर पैसे मिळण्याची खात्री राहते. सूक्ष्म आणि लघू उद्योजकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे कारण त्यांना कमी खर्चात चांगले कामगार तयार करता येतात जे भविष्यात त्यांच्या व्यवसायाचे कायमस्वरूपी आधारस्तंभ बनू शकतात.

अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आपल्या व्यवसायाची नोंदणी अधिकृत पोर्टलवर करणे गरजेचे आहे. पोर्टलवर नोंदणी करताना पॅन कार्ड, जीएसटी क्रमांक आणि बँक तपशील अचूक भरावेत. चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. तसेच शिकाऊ उमेदवाराची निवड करताना त्याचे आधार कार्ड लिंक असणे आणि त्याने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी शिकाऊ योजनेचा लाभ घेतलेला नसणे गरजेचे आहे. जर कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाले किंवा प्रशिक्षण मध्येच थांबले तर मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान थांबवले जाऊ शकते. महाराष्ट्रातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमधील कंपन्या आज या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेत आहेत. तरुणांनी देखील केवळ पदवीवर अवलंबून न राहता अशा योजनांतर्गत कौशल्य आत्मसात केल्यास त्यांना उद्योगात लवकर संधी मिळते. ही योजना खऱ्या अर्थाने उद्योजक आणि बेरोजगार तरुण यांच्यातील दरी सांधण्याचे काम करत आहे.