ई-श्रम: असंघटित कामगार राष्ट्रीय डेटाबेस

ई-श्रम योजना ही भारत सरकारच्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील करोडो असंघटित कामगारांचा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे हा आहे. आपल्या देशात बांधकाम मजूर, रस्त्यावरील विक्रेते, घरकामगार, शेतमजूर, आशा वर्कर आणि रिक्षाचालक यांसारखे अनेक कामगार आहेत ज्यांची कुठेही अधिकृत नोंद नसते. यामुळे सरकारी योजनांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यावर प्रत्येक कामगाराला १२ अंकी युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर दिला जातो जो संपूर्ण भारतात वैध असतो.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे नोंदणीकृत कामगारांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांचे मोफत अपघात विमा कवच मिळते. जर कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा कायमचे अपंगत्व आले तर २ लाख रुपये मिळतात आणि अंशतः अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपये दिले जातात. विशेष म्हणजे या विम्याचा पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम केंद्र सरकार स्वतः भरते. या व्यतिरिक्त भविष्यात सरकारकडून मिळणारी कोणतीही आर्थिक मदत किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ थेट या कार्डच्या माध्यमातून कामगाराच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीच्या आजारामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत कामगारांना थेट रोख मदत मिळणे यामुळे सोपे होईल.

नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे आणि ती पूर्णपणे मोफत आहे. कामगार स्वतःच्या मोबाईलवरून किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन ही नोंदणी करू शकतात. यासाठी आधार कार्ड आणि आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे जेणेकरून ओटीपी पडताळणी करता येईल. तसेच बँक खात्याची माहिती देणे अनिवार्य आहे जेणेकरून मदतीची रक्कम थेट खात्यात जमा होईल. १८ ते ५९ वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती जी टॅक्स भरत नाही आणि ज्यांचे भविष्य निर्वाह निधी किंवा कर्मचारी विमा खात्यात कपात होत नाही ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. अनेक वेळा कामगार नोंदणी करताना चुकीच्या श्रेणी निवडतात किंवा चुकीची बँक माहिती देतात ज्यामुळे त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे नोंदणी करताना आपला व्यवसाय अचूक निवडणे आणि बँक तपशील पुन्हा तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. ई-श्रम कार्ड हे केवळ एक ओळखपत्र नसून ते असंघटित कामगारांना सन्मानाने जगण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी दिलेले एक महत्त्वाचे साधन आहे.