१०,००० शेतकरी उत्पादक संस्थांची (FPO) निर्मिती आणि प्रोत्साहन योजना

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने १०,००० नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून शेतकऱ्यांना उद्योजक बनवणारी एक मोठी चळवळ आहे. आजच्या काळात एकटा शेतकरी जेव्हा बियाणे किंवा खते खरेदी करायला जातो, तेव्हा त्याला ती किरकोळ किमतीत महाग मिळतात आणि जेव्हा तो आपला माल विकायला जातो, तेव्हा त्याला व्यापारी सांगेल त्या भावात माल विकावा लागतो. या समस्येवर उपाय म्हणजे एफपीओ. जेव्हा शेकडो शेतकरी एकत्र येऊन स्वतःची कंपनी स्थापन करतात, तेव्हा त्यांची सामूहिक ताकद वाढते. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक नवीन एफपीओला त्यांच्या स्थापनेपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी १८ लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवस्थापन अनुदान देते. हे पैसे एफपीओचे कार्यालय चालवण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी, उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी आणि प्रवासासाठी खर्च करता येतात.

या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त सरकार इक्विटी ग्रँटच्या स्वरूपात आणखी एक मोठा फायदा देते. यामध्ये प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याने गुंतवलेल्या रकमेच्या बरोबरीची रक्कम (मॅचिंग ग्रँट) सरकार देते. ही मदत प्रति शेतकरी २,००० रुपयांपर्यंत आणि एका एफपीओसाठी जास्तीत जास्त १५ लाख रुपयांपर्यंत असते. यामुळे कंपनीचे भांडवल वाढते आणि व्यवसाय करणे सोपे जाते. तसेच, जर तुमच्या एफपीओला व्यवसायासाठी बँकेकडून कर्ज घ्यायचे असेल, तर २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार क्रेडिट गॅरंटी देते. म्हणजेच, कोणत्याही तारणाशिवाय बँक कर्ज देण्यास तयार होते. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाबार्ड (NABARD), एसएफएसी (SFAC) आणि एनसीडीसी (NCDC) यांसारख्या संस्था काम करत आहेत. त्यांनी क्लस्टर बेस्ड बिझनेस ऑर्गनायझेशन (CBBO) नियुक्त केल्या आहेत, ज्या तुम्हाला नोंदणीपासून ते मार्केटिंगपर्यंत सर्व बाबतीत मोफत मार्गदर्शन करतात.

अर्ज करण्यापूर्वी काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुमच्या गटात मैदानी भागात किमान ३०० आणि डोंगराळ भागात १०० शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. यामध्ये लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असावे. अनेकदा लोक चुकीच्या सल्ल्यामुळे कागदपत्रांमध्ये चुका करतात किंवा बनावट कागदपत्रे जोडतात, ज्यामुळे अर्ज बाद होऊ शकतो. तसेच, व्यवसाय योजना तयार करताना ती वास्तववादी असावी लागते. या योजनेचा फायदा घेऊन शेतकरी स्वतःची प्रक्रिया केंद्रे (Processing Units), साठवणूक केंद्रे (Cold Storage) सुरू करू शकतात. यामुळे मध्यस्थांची साखळी तुटते आणि शेतकऱ्याला थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचता येते. जर तुम्हाला तुमच्या भागातील शेतीचा चेहरामोहरा बदलायचा असेल, तर या योजनेत सामील होणे हा एक उत्तम पर्याय आहे. अधिकृत पोर्टलवर जाऊन किंवा जवळच्या कृषी विज्ञान केंद्रात जाऊन तुम्ही याबद्दल अधिक माहिती घेऊ शकता.