डेअरी उद्योजकता विकास योजना (DEDS)

डेअरी उद्योजकता विकास योजना ही केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाला चालना देणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि दूध उत्पादनात वाढ करणे हा आहे. नाबार्ड म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला दुभत्या जनावरांची खरेदी करणे, वासरांचे संगोपन करणे, दूध काढण्याची यंत्रे खरेदी करणे, दुधावर प्रक्रिया करणारी छोटी यंत्रणा बसवणे किंवा दुधाची वाहतूक करण्यासाठी शीतगृह आणि व्हॅन खरेदी करण्यासाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते.

या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात मिळणारे मोठे भांडवली अनुदान. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अनुदान दिले जाते, तर अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ३३.३३ टक्के इतके भरघोस अनुदान मिळते. हे अनुदान 'बॅक-एंडेड' पद्धतीने दिले जाते, याचा अर्थ असा की बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम नाबार्डकडून बँकेला प्राप्त होते आणि ती लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाते. यामुळे लाभार्थ्याला व्याजाचा बोजा कमी होतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली जमीन असणे आवश्यक आहे जिथे तो जनावरांचा गोठा आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारू शकेल.

योजनेमध्ये विविध घटकांसाठी स्वतंत्र आर्थिक मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, दोन ते दहा जनावरांच्या छोट्या डेअरी युनिटसाठी साधारणपणे ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प खर्चाला मंजुरी मिळू शकते. तसेच दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठीच्या युनिटसाठी किंवा शीतगृहासाठी अधिक रकमेचे कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया बँकेतून सुरू होते. इच्छुकांनी प्रथम एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा लागतो, ज्यामध्ये व्यवसायाचे स्वरूप, अंदाजित खर्च, मिळणारे उत्पन्न आणि परतफेडीचे नियोजन याची माहिती असते. हा अहवाल जवळच्या राष्ट्रीयीकृत किंवा ग्रामीण बँकेत सादर करावा लागतो. बँक सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज मंजूर करते आणि त्यानंतर अनुदानासाठी नाबार्डकडे मागणी नोंदवली जाते.

दुग्धव्यवसाय करताना काही गोष्टी टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बऱ्याचदा लाभार्थी निकृष्ट दर्जाची जनावरे खरेदी करतात किंवा गोठ्याच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करतात, ज्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होतो. तसेच, बँकेच्या हप्त्यांची परतफेड वेळेवर न केल्यास अनुदानाचा लाभ मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. या योजनेचा फायदा केवळ शेतकरीच नाही तर बचत गट, दूध सहकारी संस्था आणि खाजगी उद्योजकही घेऊ शकतात. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुग्धव्यवसाय व्यावसायिक स्तरावर नेण्यासाठी ही योजना एक सुवर्णसंधी आहे. योग्य नियोजन आणि सरकारी मदतीच्या जोरावर ग्रामीण भागातील तरुण स्वतःचा मोठा उद्योग उभा करू शकतात आणि गावाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास हातभार लावू शकतात.