एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल (EMRS)

एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल ही केंद्र सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाची एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे ज्याचा मुख्य उद्देश दुर्गम भागातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील आदिवासी बहुल ब्लॉक्समध्ये विशेष निवासी शाळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या शाळा केवळ साधे शिक्षण देत नाहीत तर त्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर चालवल्या जातात जिथे विद्यार्थ्यांना सीबीएसई अभ्यासक्रमाचे मोफत शिक्षण मिळते. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्याचा राहण्याचा खाण्याचा आणि शैक्षणिक साहित्याचा सर्व खर्च सरकार उचलते. एका विद्यार्थ्यावर सरकार दरवर्षी साधारणपणे एक लाख नऊ हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी कुटुंबांतील हुशार मुलांना देशातील सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्थेशी जोडले जाण्याची संधी मिळते.

या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ठराविक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. सहसा इयत्ता सहावीमध्ये प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर किंवा राज्य स्तरावर प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो. शाळांमध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची सोय असते. शिक्षणाव्यतिरिक्त या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना आणि क्रीडा कौशल्यांना वाव देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना आधुनिक जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी संगणक शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे धडेही दिले जातात. प्रत्येक शाळेत अद्ययावत प्रयोगशाळा ग्रंथालय आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध करून दिली जातात ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होतो.

पालकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. दरवर्षी प्रवेशाच्या जाहिराती स्थानिक वर्तमानपत्रात आणि आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या जातात. अर्जासोबत जातीचा दाखला आणि रहिवासी पुरावा असणे अनिवार्य आहे. चुकीची कागदपत्रे सादर केल्यास किंवा अर्जात त्रुटी असल्यास प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. या शाळांमध्ये ५० टक्के जागा मुलींसाठी राखीव असतात ज्यामुळे आदिवासी समाजातील स्त्री शिक्षणाला मोठी चालना मिळत आहे. जे विद्यार्थी दुर्गम भागात राहतात आणि ज्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती खाजगी शाळांची फी भरण्याची नाही त्यांच्यासाठी एकलव्य शाळा हे एक वरदान ठरले आहे. या योजनेमुळे केवळ साक्षरता वाढत नाही तर भविष्यात उच्च पदावर पोहोचण्यासाठी आदिवासी तरुणांना एक भक्कम पाया मिळतो. पालकांनी आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या सुवर्णसंधीचा नक्कीच लाभ घेतला पाहिजे.

अर्ज करण्यापूर्वी पालकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ही पूर्णपणे निवासी शाळा आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तिथेच राहून शिक्षण घ्यावे लागेल. जेवण निवास गणवेश पुस्तके आणि अगदी वैयक्तिक वापराच्या वस्तू देखील शाळेमार्फत पुरवल्या जातात. कोणत्याही खाजगी शिकवणीची गरज पडू नये अशा प्रकारे या शाळांची रचना करण्यात आली आहे. या शाळांमधून शिकलेले विद्यार्थी आज नामांकित अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवत आहेत. ही योजना आदिवासी समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी साधन बनली आहे. महाराष्ट्र राज्यातही अनेक जिल्ह्यांमध्ये या शाळा उत्तम प्रकारे कार्यरत आहेत जिथे स्थानिक आदिवासी मुलांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे.