महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ही महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागामार्फत राबवण्यात येणारी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकभिमुख योजना आहे. या योजनेची सुरुवात १५ ऑगस्ट २००७ रोजी करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील वादविवाद गावातच सामोपचाराने मिटवून गावात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. जेव्हा गावातील भांडणे आणि तंटे पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालयात जातात तेव्हा ग्रामस्थांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. अनेकदा पिढ्यानपिढ्या कोर्टाच्या फेऱ्या सुरू राहतात ज्यामुळे गावच्या विकासाला खिळ बसते. हे टाळण्यासाठी गावातील लोकांनी एकत्र येऊन आपले प्रश्न स्वतः सोडवावेत यासाठी ही मोहीम प्रोत्साहन देते.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक गावात एक तंटामुक्त समिती स्थापन केली जाते. या समितीचा अध्यक्ष हा गावातील सन्माननीय आणि निष्पक्ष व्यक्ती असावा लागतो. या समितीमध्ये महिला, मागासवर्गीय घटक आणि तरुणांचा सहभाग असणे अनिवार्य आहे. ही समिती गावातील जमीन जुमला, कौटुंबिक भांडणे, किरकोळ हाणामारी आणि महसूल संबंधित बाबींवर चर्चा करून दोन्ही बाजूंना मान्य होईल असा तोडगा काढते. जर एखादे गाव पूर्णपणे तंटामुक्त झाले तर त्या गावाला शासनाकडून लोकसंख्येच्या निकषावर आधारित मोठे रोख पारितोषिक दिले जाते. ही रक्कम गावाच्या विकासासाठी जसे की रस्ते, पाणीपुरवठा किंवा शाळा दुरुस्तीसाठी वापरता येते.

बक्षिसाची रक्कम मिळवण्यासाठी गावाला कडक मूल्यमापन प्रक्रियेतून जावे लागते. यामध्ये तालुका आणि जिल्हा स्तरीय समित्या गावातील नोंदी तपासतात. गावात नवीन गुन्हे दाखल झाले आहेत का किंवा जुने खटले मागे घेतले आहेत का याची शहानिशा केली जाते. ज्या गावांनी व्यसनमुक्ती, स्वच्छता आणि सामाजिक सलोख्यासाठी अतिरिक्त काम केले आहे त्यांना विशेष 'शांती पुरस्कार' सुद्धा दिला जातो. या मोहिमेमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी झाला असून न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटण्यास मदत झाली आहे. गावात एकोप्याचे वातावरण निर्माण झाल्याने विकासकामे वेगाने पूर्ण होतात. जर तुम्हाला तुमचे गाव तंटामुक्त करायचे असेल तर ग्रामसभेत तसा ठराव मांडून तुम्ही ही प्रक्रिया सुरू करू शकता.