रमाई आवास घरकुल योजना

रमाई आवास घरकुल योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील बेघर कुटुंबांना हक्काचे आणि पक्के घर मिळवून देणे हा आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांमध्ये ही योजना राबवली जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पत्नी माता रमाबाई आंबेडकर यांच्या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबांकडे स्वतःची जागा आहे पण घर बांधण्यासाठी आर्थिक क्षमता नाही अशा लोकांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे. ग्रामीण भागात घरासाठी साधारणतः १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते तर स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत मजुरीचे पैसे दिले जातात. शहरी भागात ही रक्कम २ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जाते. ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते. योजनेचे स्वरूप असे आहे की यामध्ये पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा केले जातात. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि घराचे काम प्रगतीपथावर राहते. लाभार्थ्याला घर बांधताना स्वतःचे श्रम देखील लावता येतात ज्याची मजुरी त्याला मनरेगाच्या माध्यमातून मिळते. ही योजना केवळ घर देण्यापुरती मर्यादित नसून ती गरीब कुटुंबांना सन्मानाने जगण्याची संधी देते. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही अशा लोकांसाठी शासन काही ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्याचा किंवा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजनेच्या माध्यमातून मदत करण्याचा प्रयत्न करते.

अर्ज प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्याला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतो. ग्रामीण भागातील लोकांनी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा तर शहरी भागातील लोकांनी नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेशी संपर्क साधावा. अर्जासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आणि जागेचे कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. जर अर्जामध्ये काही त्रुटी असेल किंवा माहिती चुकीची असेल तर अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता व्यवस्थित करणे गरजेचे आहे. एकदा घर मंजूर झाले की लेआउटनुसार बांधकाम करणे आणि वेळेत फोटो अपलोड करणे आवश्यक असते जेणेकरून पुढील हप्ते वेळेवर मिळतील. ही योजना पूर्णतः मोफत असून यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे देण्याची गरज नाही. शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन पात्रतेची खात्री करून घ्यावी.