बाल हृदय योजना

महाराष्ट्र शासनाची बाल हृदय योजना ही राज्यातील अशा कुटुंबांसाठी एक वरदान आहे ज्यांच्या १८ वर्षांखालील बालकांना जन्मजात हृदयविकार आहेत. अनेकदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना खासगी रुग्णालयातील हृदय शस्त्रक्रियेचा खर्च परवडत नाही. अशा वेळी ही योजना पुढे येते. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील कोणत्याही बालकाचा मृत्यू हृदयविकारामुळे पैशाअभावी होऊ नये हा आहे. या योजनेअंतर्गत जन्मजात हृदयदोष असलेल्या बालकांना मोफत शस्त्रक्रिया आणि उपचार दिले जातात. हे उपचार पूर्णपणे कॅशलेस स्वरूपाचे असतात.

या योजनेसाठी पात्रता निकष अतिशय स्पष्ट आहेत. लाभ घेणारे बालक हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. वयोमर्यादा ० ते १८ वर्षे दरम्यान निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादित आहे आणि ज्यांच्याकडे पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका म्हणजेच रेशन कार्ड आहे त्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ मिळतो. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम म्हणजेच आरबीएसके अंतर्गत शाळा आणि अंगणवाडीमध्ये होणाऱ्या आरोग्य तपासणीत जे बालक हृदयविकाराने ग्रस्त आढळतात त्यांना थेट या योजनेशी जोडले जाते आणि त्वरित उपचार सुरू केले जातात.

योजनेचा आर्थिक लाभ हा पालकांना रोख स्वरूपात न मिळता थेट रुग्णालयाला दिला जातो. याचा अर्थ असा की पालकांना रुग्णालयात कोणतेही बिल भरण्याची गरज नसते. शस्त्रक्रियेचा संपूर्ण खर्च शासनामार्फत संबंधित रुग्णालयाला दिला जातो. यामध्ये साध्या शस्त्रक्रियेपासून ते जटिल हार्ट ट्रान्सप्लांट किंवा व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंटसारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियांचा समावेश असतो. उपचारासाठी लागणारी औषधे विविध वैद्यकीय चाचण्या आणि शस्त्रक्रियेनंतरची काही दिवसांची रुग्णालयातील देखभाल यांचा खर्च देखील या योजनेत समाविष्ट असतो. यामुळे कुटुंबावर येणारा आर्थिक भार पूर्णपणे हलका होतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ ठेवण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. पालकांनी प्रथम त्यांच्या जवळच्या जिल्हा रुग्णालयात किंवा सरकारी आरोग्य केंद्रात जाऊन बालकाची तपासणी करून घ्यावी लागते. तिथे असलेल्या आरोग्य मित्राशी संपर्क साधून बाल हृदय योजनेची माहिती मिळवता येते. जर डॉक्टरांनी शस्त्रक्रियेची शिफारस केली तर आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. यामध्ये बालकाचा जन्म दाखला पालकांचे आधार कार्ड रेशन कार्ड आणि सर्व वैद्यकीय अहवाल यांचा समावेश असतो. एकदा का कागदपत्रांची पडताळणी झाली की एमपॅनल केलेल्या खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू होतात.

काही कारणांमुळे अर्ज नाकारला जाऊ शकतो ज्याची पालकांनी काळजी घेतली पाहिजे. जर कागदपत्रांमध्ये नाव किंवा वयाची तफावत असेल तर मंजुरी मिळण्यास अडचण येते. तसेच जर उपचार घेणारे रुग्णालय शासनाच्या अधिकृत यादीत नसेल तर योजनेचा लाभ मिळत नाही. ही योजना केवळ जन्मजात हृदयविकारांसाठी असून इतर सामान्य आजारांसाठी या अंतर्गत मदत मिळत नाही. पालकांनी नेहमी अधिकृत केंद्रांवरूनच माहिती घ्यावी आणि कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नयेत कारण ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.