राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (RSBY)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना ही भारत सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची आणि जुनी आरोग्य विमा योजना आहे जी प्रामुख्याने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी सुरू करण्यात आली होती. २००८ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे होते की गरीब कुटुंबांना गंभीर आजारपणामुळे येणाऱ्या आर्थिक संकटातून वाचवणे. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही योजना पूर्णपणे कॅशलेस होती म्हणजेच रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये एकही रुपया खर्च करावा लागत नसे. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी तीस हजार रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जात असे. यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्याचे खर्च, शस्त्रक्रिया आणि इतर वैद्यकीय चाचण्यांचा समावेश होता. या योजनेची एक खासियत म्हणजे यात स्मार्ट कार्ड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला होता. ज्या कुटुंबांची नोंदणी या योजनेत झाली होती त्यांना एक बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड दिले जायचे ज्याचा वापर करून ते कोणत्याही नोंदणीकृत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊ शकत होते.

या योजनेचा लाभ फक्त बीपीएल कुटुंबांपुरता मर्यादित नव्हता तर काळानुसार यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील अकरा विविध श्रेणीतील कामगारांचा समावेश करण्यात आला. यात विडी कामगार, रिक्षाचालक, कचरा वेचणारे, रेल्वे कुली आणि खाण कामगारांसारख्या कष्टकरी वर्गाला स्थान देण्यात आले. कुटुंबातील जास्तीत जास्त पाच सदस्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत असे ज्यामध्ये स्वतः कुटुंब प्रमुख, पती किंवा पत्नी आणि तीन अवलंबून असलेले सदस्य यांचा समावेश होता. योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला वर्षाला फक्त तीस रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागत असे तर उर्वरित विम्याचा हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरत असत. जरी आता ही योजना प्रामुख्याने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत विलीन झाली असली तरी अनेक जुन्या नोंदी आणि स्मार्ट कार्ड धारक अद्यापही या प्रणालीचा भाग आहेत.

हॉस्पिटलमध्ये भरती होण्यापूर्वीचे एक दिवसाचे आणि डिस्चार्ज मिळाल्यानंतरचे पाच दिवसांचे औषधांचे खर्च देखील या योजनेमध्ये समाविष्ट होते. तसेच रुग्णाला हॉस्पिटलपर्यंत जाण्यासाठी प्रत्येक वेळी शंभर रुपये वाहतूक भत्ता दिला जात असे ज्याची वार्षिक मर्यादा एक हजार रुपये होती. ही रक्कम रोख स्वरूपात हॉस्पिटलमधूनच मिळण्याची सोय होती. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये देखील उपचार मिळणे शक्य झाले कारण अनेक मोठे खासगी दवाखाने या योजनेशी जोडले गेले होते. ज्यांच्याकडे अजूनही जुने आर एस बी वाय कार्ड आहे किंवा ज्यांच्या नोंदी जुन्या डेटाबेसमध्ये आहेत त्यांना आता आयुष्मान भारत योजनेमध्ये स्थलांतरित करणे सोपे झाले आहे. जर एखाद्या लाभार्थ्याला आपला लाभ मिळण्यात अडचणी येत असतील तर त्यांनी जिल्हा आरोग्य कार्यालयाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेत पूर्वी सरकारी प्रतिनिधी गावोगावी जाऊन शिबिरे लावत असत आणि तिथेच बायोमेट्रिक घेऊन कार्ड दिले जात असे. आता नवीन नोंदणीसाठी तुम्हाला आयुष्मान भारतच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली पात्रता तपासावी लागते. अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे किंवा बायोमेट्रिक जुळत नसल्यामुळे स्मार्ट कार्ड ब्लॉक होऊ शकते अशा वेळी नूतनीकरण करणे गरजेचे असते. या योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता ठेवण्यासाठी रुग्णालयांना थेट विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळण्याची पद्धत ठेवण्यात आली होती. आजही ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे आरोग्य विम्याचे इतर कोणतेही साधन नाही त्यांच्यासाठी या योजनेचा जुना संदर्भ खूप महत्त्वाचा ठरतो. नागरिकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ही योजना आता एका मोठ्या राष्ट्रीय मिशनचा भाग झाली आहे त्यामुळे जुन्या कार्डांची पडताळणी करून नवीन डिजिटल कार्ड मिळवणे हिताचे ठरेल.