प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (प्रति थेंब अधिक पीक)

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (प्रति थेंब अधिक पीक) ही केंद्र सरकारची एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे जी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यास मदत करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची कार्यक्षमत वाढवणे आणि सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहित करणे हा आहे. वाढत्या हवामान बदलाच्या काळात पावसाची अनिश्चितता आणि भूगर्भातील पाण्याची घटती पातळी लक्षात घेता ठिबक आणि तुषार सिंचन हे काळाची गरज बनले आहे. ही योजना विशेषतः अशा शेतकऱ्यांसाठी डिझाइन केली गेली आहे ज्यांना आधुनिक सिंचन साधने बसवायची आहेत पण आर्थिक अडचणींमुळे ते शक्य होत नाही. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमधील लाखो शेतकऱ्यांना सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.

योजनेच्या लाभार्थ्यांचे दोन प्रमुख गटात वर्गीकरण केले जाते. पहिले म्हणजे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी ज्यांची जमीन धारणा २ हेक्टरपर्यंत आहे. अशा शेतकऱ्यांना सिंचन संचाच्या एकूण खर्चाच्या ५५ टक्के अनुदान मिळते. दुसरे म्हणजे इतर शेतकरी ज्यांची जमीन २ हेक्टरपेक्षा जास्त आहे अशांना ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या अनुदानामध्ये अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात वाटा उचलतात. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होतो. अनुदान हे केवळ संच खरेदीपुरते मर्यादित नसून त्यात पाईप्स, फिल्टर्स, लेटरल्स आणि ड्रिपर्स अशा सर्व मुख्य घटकांचा समावेश असतो. शेतकऱ्याने शासनमान्य नोंदणीकृत विक्रेत्याकडूनच साहित्याची खरेदी करणे बंधनकारक आहे जेणेकरून साहित्याचा दर्जा टिकून राहील.

या योजनेसाठी अर्जाची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी सहज अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत ७/१२ उतारा, ८ अ उतारा आणि आधार कार्ड यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला 'पूर्वसंमती' (Pre-sanction) पत्र मिळते. हे पत्र मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्याने सिंचन संचाची खरेदी आणि उभारणी करायची असते. उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोका तपासणी केली जाते. ही तपासणी यशस्वी झाल्यावर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जिओ-टॅगिंगचा वापर केला जातो.

शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. एकाच जमिनीच्या गटासाठी एकदा अनुदान घेतल्यास पुढील ७ वर्षे पुन्हा त्याच गटासाठी अनुदान घेता येत नाही. तसेच संच बसवल्यानंतर त्याचे योग्य देखभाल करणे देखील महत्त्वाचे आहे. केवळ अनुदान मिळवण्यासाठी निकृष्ट दर्जाचे साहित्य खरेदी करणे टाळावे कारण त्यामुळे पिकाच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. या योजनेमुळे केवळ पाण्याची बचत होत नाही तर खतांचा वापर देखील संतुलित होतो कारण ठिबक सिंचनातून 'फर्टिगेशन' (पाण्यासोबत खते देणे) सहज शक्य होते. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन निव्वळ नफ्यात वाढ होते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपली शेती आधुनिक आणि शाश्वत करावी असे आवाहन शासनामार्फत सातत्याने केले जाते.