प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान म्हणजेच पीएम-आशा ही योजना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू केली आहे. अनेकदा बाजारात पिकांचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान टाळून शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव मिळावा हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेचे तीन मुख्य भाग आहेत. पहिला भाग म्हणजे 'किंमत समर्थन योजना' ज्या अंतर्गत केंद्र सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून डाळी आणि तेलबियांची खरेदी करते. जेव्हा बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा खाली जातात तेव्हा नफेड आणि भारतीय कापूस महामंडळ सारख्या संस्था शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करतात.

योजनेचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे 'किंमत तफावत देय योजना'. ही योजना प्रामुख्याने तेलबियांसाठी लागू आहे. यामध्ये सरकार प्रत्यक्ष माल खरेदी करत नाही. शेतकरी आपला माल बाजार समितीत विकतात आणि जर त्यांना मिळालेला भाव हमीभावापेक्षा कमी असेल तर त्यातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करण्याची गरज पडत नाही आणि शेतकऱ्यालाही त्याचे हक्काचे पैसे मिळतात. तिसरा भाग म्हणजे 'खाजगी खरेदी आणि स्टॉक योजना' जो प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जातो. यामध्ये खाजगी व्यापाऱ्यांना तेलबियांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जाते जेणेकरून बाजारात स्पर्धा राहील आणि शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक पेरणीनंतर लगेचच राज्य सरकारच्या महापीक नोंदणी किंवा तत्सम पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असते. नोंदणी करताना सातबारा उतारा आणि पिकाची अचूक माहिती देणे गरजेचे आहे. जेव्हा सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू होतात तेव्हा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे कळवले जाते. शेतकऱ्यांनी आपला माल स्वच्छ करून आणि वाळवून केंद्रावर नेणे अपेक्षित असते जेणेकरून तो गुणवत्ता निकषात बसेल. मालाची विक्री झाल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात. मध्यस्थांची साखळी तोडून शेतकऱ्याला थेट लाभ मिळवून देणे हे या योजनेचे मोठे यश आहे. बाजारातील अनिश्चिततेपासून शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी पीएम-आशा ही एक ढाल म्हणून काम करते. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता अधिकृत केंद्रांवरच मालाची विक्री करावी आणि हमीभावाचा लाभ घ्यावा.