मागेल त्याला शेततळे योजना

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतीला शाश्वत पाण्याचा आधार देण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे ही अत्यंत महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. राज्यातील अनेक भाग हे पावसाच्या अनिश्चिततेवर अवलंबून असतात. जेव्हा पावसाचा खंड पडतो तेव्हा उभ्या पिकांना वाचवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे पाण्याची सोय असणे अत्यंत आवश्यक असते. याच गरजेतून ही योजना जन्माला आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक गरजवंताला त्याच्या शेतात पाण्याचा साठा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या प्रकारानुसार आणि गरजेनुसार शेततळे खोदण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. सध्या ही योजना महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून राबवली जात आहे ज्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे किमान दीड एकर म्हणजेच ०.६० हेक्टर जमीन असणे बंधनकारक आहे. यामध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यांसोबतच शेतकऱ्यांचे गट देखील अर्ज करू शकतात. जर एखादा शेतकरी अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील असेल तर त्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतला आहे त्यांना पुन्हा या योजनेत सहभागी होता येत नाही. अर्जाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. तिथे आपली वैयक्तिक माहिती आणि जमिनीचा तपशील भरल्यानंतर शेततळ्याच्या पर्यायाची निवड करावी लागते. लॉटरी पद्धतीद्वारे निवड झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी दिली जाते.

अनुदानाचा विचार केला तर शासनाकडून ५०,००० रुपयांपर्यंतचे अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या आकारमानावर अवलंबून असते. साधारणपणे ३० बाय ३० बाय ३ मीटर आकाराचे शेततळे हे सर्वात लोकप्रिय आहे. शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे जिओ-टॅगिंग केले जाते आणि त्यानंतरच अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाते. शेतकऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की केवळ शेततळे खोदून चालत नाही तर त्यामध्ये प्लास्टिक अस्तर टाकणे देखील महत्त्वाचे असते जेणेकरून पाणी जमिनीत मुरणार नाही. या योजनेमुळे केवळ पिकांना पाणी मिळत नाही तर भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यासही मदत होते. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक वरदान ठरली आहे कारण यामुळे संकटाच्या काळात पिकांना जीवदान मिळते आणि उत्पादनात घट होत नाही.

अनेकदा शेतकरी अर्ज करताना चुका करतात ज्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद होतात. उदाहरणार्थ ७/१२ वर नाव नसणे किंवा जमिनीचा क्षेत्रफळ निकषापेक्षा कमी असणे. तसेच काही वेळा शेतकरी स्वतःहून काम सुरू करतात आणि नंतर अनुदानाची मागणी करतात परंतु पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी आता पारंपरिक पिकांऐवजी नगदी पिके घेण्याकडे वळले आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळत आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रातील शेतकरी असाल आणि तुमच्याकडे पाण्याची कमतरता असेल तर तुम्ही या योजनेचा अवश्य लाभ घ्यावा आणि आपली शेती समृद्ध करावी.