अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन विहीर, पंपसंच आणि पाईपलाईनसाठी १००% पर्यंत आर्थिक मदत देणारी योजना.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवणे आणि त्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेकदा आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने या प्रवर्गातील शेतकरी आपल्या शेतात विहीर किंवा इतर सिंचन साधने उभारू शकत नाहीत. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकार नवीन विहीर खणण्यासाठी २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देते. तसेच जुन्या विहिरीची दुरुस्ती करण्यासाठी ५० हजार रुपये आणि शेतात पाण्याचे पंप बसवण्यासाठी २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंतची मदत केली जाते. ही योजना प्रामुख्याने त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांच्याकडे किमान अर्धा एकर आणि कमाल १५ एकरपर्यंत जमीन आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपयांच्या आत असणे बंधनकारक आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाडीबीटी पोर्टलचा वापर केला जातो. इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक असते. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन कृषी विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी करतात आणि त्यानंतरच पूर्वसंमती दिली जाते. पूर्वसंमती मिळाल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू करू नये, अन्यथा अनुदान मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. नवीन विहिरीसाठी अनुदान हे टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. कामाच्या प्रगतीनुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि शेतकऱ्याला हक्काचे पैसे वेळेवर मिळतात. या योजनेत केवळ विहीरच नाही तर वीज जोडणीसाठी १० हजार रुपये आणि प्लास्टिक पाईपलाईनसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य देखील समाविष्ट आहे.
शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे अचूक सादर करणे गरजेचे आहे. विशेषतः जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला हे मूळ स्वरूपात आणि वैध असावेत. जर एखाद्या शेतकऱ्याने यापूर्वी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना किंवा इतर कोणत्याही विहीर योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. तसेच जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद आधीपासून नसावी. जर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी अर्ज करायचा असेल, तर तशी नोंद उताऱ्यावर असणे आवश्यक आहे. या योजनेमुळे राज्यातील हजारो दलित आणि नवबौद्ध कुटुंबांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. शेतीला पाणी मिळाल्यामुळे शेतकरी आता वर्षातून दोन किंवा तीन पिके घेऊ शकत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे स्थलांतर थांबले आहे आणि गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. ही योजना खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांच्या स्वावलंबनाच्या विचाराला मूर्त रूप देणारी ठरली आहे.
नवीन विहीर
नवीन विहीर खोदण्यासाठी आणि बांधकामासाठी कमाल अडीच लाख रुपये अनुदान.
जुन्या विहिरीची दुरुस्ती
अस्तित्वात असलेल्या जुन्या विहिरीची दुरुस्ती किंवा खोलीकरणासाठी मदत.
पंप संच
डिझेल किंवा इलेक्ट्रिक पंप संच खरेदीसाठी अनुदान.
पाईपलाईन
विहिरीवरून शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी पाईपलाईन खरेदीसाठी मदत.
महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी
महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन शेतकरी नोंदणी करा आणि 'वैयक्तिक लाभार्थी' निवडा.
अधिकृत संकेतस्थळयोजना निवड आणि अर्ज
अर्ज करा विभागात 'कृषी योजना' निवडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी पसंतीक्रम द्या.
कागदपत्रे अपलोड करणे
निवड झाल्यानंतर सातबारा, आठ-अ, जातीचे प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचा दाखला पोर्टलवर अपलोड करा.
पूर्वसंमती आणि काम सुरू करणे
कृषी उपसंचालकांकडून पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतरच विहीर किंवा इतर कामांना सुरुवात करा.
अधिकृत सरकारी पोर्टल
ऑनलाइन माहितीसाठी अधिकृत पोर्टल पहा. प्रत्यक्ष अर्ज अंगणवाडी केंद्रावर करायचा आहे.
https://krishi.maharashtra.gov.in/हक्क साथी ही सरकारी संस्था नाही. अद्ययावत माहितीसाठी नेहमी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळ पहा.
तुम्हाला यामध्ये देखील रस असू शकतो