गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत कल्याणकारी योजना आहे. शेती व्यवसायामध्ये काम करताना अनेकदा अनपेक्षित अपघात घडतात. जसे की वीज पडणे, सर्पदंश, विहिरीत पडून मृत्यू होणे, रस्ते अपघात किंवा शेतीची यंत्रे वापरताना होणारे अपघात. अशा परिस्थितीत जर कुटुंबातील कर्त्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याला कायमचे अपंगत्व आले तर संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी सरकारने २०१५ पासून ही योजना सुरू केली आहे. पूर्वी ही योजना विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जात होती, परंतु आता राज्य सरकारने यात बदल करून हे थेट सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीमध्ये विलंब कमी होतो आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला अशा कठीण काळात तत्काळ आर्थिक मदत करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास वारसदारास २ लाख रुपये दिले जातात. तसेच जर अपघातात दोन डोळे किंवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी झाले तरीही २ लाख रुपयांची मदत मिळते. जर एका अवयवाचे नुकसान झाले असेल तर १ लाख रुपयांची तरतूद आहे. ही योजना राबवण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय हे मुख्य केंद्र आहे. पात्रतेसाठी वयोमर्यादा १० ते ७५ वर्षे निश्चित करण्यात आली असून केवळ सातबारावर नाव असणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांनाही याचा लाभ घेता येतो. अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून अपघातानंतर ठराविक मुदतीत सर्व कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही महत्त्वाचे निकष आहेत. नैसर्गिक मृत्यू किंवा हृदयविकारामुळे झालेला मृत्यू या योजनेत ग्राह्य धरला जात नाही. तसेच आत्महत्या हा सुद्धा या योजनेचा भाग नाही. रस्ते अपघाताच्या बाबतीत जर शेतकऱ्याकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स नसेल, तर त्याचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो. अर्ज करताना एफआयआर, पंचनामा आणि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हे कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. जर शेतकरी अपंग झाला असेल तर जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे अपंगत्व प्रमाणपत्र जोडावे लागते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या किंवा त्यांच्या वारसाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक प्रकारचे सुरक्षा कवच म्हणून कार्य करत आहे. शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी या योजनेबद्दल जागरूक राहणे आणि संकटकाळी त्याचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.