मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या महावितरण विभागामार्फत राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील अशा शेतकऱ्यांना मदत करणे आहे ज्यांच्या शेतात अद्याप विजेची जोडणी पोहोचलेली नाही किंवा जेथे पारंपारिक वीज मिळणे कठीण आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करण्याची सुविधा मिळते, ज्यामुळे रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी देण्याचे धोके कमी होतात. या योजनेअंतर्गत ३ एचपी, ५ एचपी आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे सौर पंप उपलब्ध करून दिले जातात. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना १० टक्के रक्कम भरावी लागते, तर अनुसूचित जाती आणि जमाती मधील शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम केवळ ५ टक्के आहे. उर्वरित ९० ते ९५ टक्के खर्च सरकार उचलते.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःची विहीर किंवा बोअरवेल असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे ५ एकरपर्यंत जमीन आहे त्यांना ३ एचपीचा पंप मिळतो आणि त्यापेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांना मोठ्या क्षमतेचे पंप दिले जातात. या योजनेचा अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि त्यानंतर सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होते. सर्वेक्षण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला त्यांचा हिस्सा म्हणजेच लाभार्थी हिस्सा भरण्याचे चलान दिले जाते. ही रक्कम भरल्यानंतर काही दिवसांत संबंधित एजन्सीमार्फत शेतात सौर पंपाची स्थापना केली जाते. या पंपाच्या देखभालीची जबाबदारी पुढील ५ वर्षांसाठी संबंधित पुरवठादार कंपनीकडे असते.

शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना ही काळजी घेतली पाहिजे की त्यांच्याकडे कोणतीही आधीची वीज जोडणी नसावी. जर आधीच वीज जोडणी असेल तर असा अर्ज बाद केला जातो. तसेच अर्जासोबत दिलेली माहिती आणि ७/१२ वरील माहिती यामध्ये तफावत नसावी. सौर ऊर्जेचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीज बिल वाचते आणि ते पर्यावरणाच्या संवर्धनासही मदत करतात. ही योजना विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. शासनाकडून वेळोवेळी नवीन उद्दिष्टे जाहीर केली जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सातत्याने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे जेणेकरून ते वेळेत अर्ज करू शकतील आणि या योजनेचा फायदा घेऊ शकतील.