नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा)

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प ज्याला आपण पोकरा या नावाने ओळखतो हा महाराष्ट्र शासनाचा आणि जागतिक बँकेचा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश राज्यातील हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा आहे. प्रामुख्याने मराठवाडा विदर्भ आणि खानदेशातील १५ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जात आहे जेथे पावसाची अनिश्चितता आणि दुष्काळाचे प्रमाण अधिक आहे. या प्रकल्पामध्ये गावांची निवड ही भूजल पातळी आणि हवामानातील बदलांच्या जोखमीवर आधारित करण्यात आली आहे. प्रत्येक निवडलेल्या गावामध्ये एक ग्राम कृषी विकास समिती स्थापन केली जाते जी गावाचा आराखडा तयार करते आणि लाभार्थ्यांची निवड पारदर्शक पद्धतीने करते.

शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा दोन्ही प्रकारचे लाभ मिळतात. वैयक्तिक लाभांमध्ये सूक्ष्म सिंचन जसे की ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन संचांसाठी ७५ ते ८० टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. तसेच शेततळे तयार करणे विहीर खोदणे जुन्या विहिरींची दुरुस्ती करणे आणि वीज पंपांसाठी देखील मोठी आर्थिक मदत मिळते. हवामानातील बदलांमुळे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी संरक्षित शेती म्हणजेच शेडनेट हाऊस आणि पॉलिहाऊस उभारण्यासाठी देखील सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जाते. याशिवाय फळबाग लागवड आणि रेशीम शेतीसाठी देखील या प्रकल्पातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढण्यास मदत होते.

पोकरा प्रकल्प केवळ शेतीवरच थांबत नाही तर तो शेतीपूरक व्यवसायांना देखील चालना देतो. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही अशा भूमीहीन मजुरांसाठी शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन यांसारखे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आणि शेतीमालाची साठवणूक करण्यासाठी गोडाऊन बांधण्यासाठी देखील अर्थसाहाय्य दिले जाते. या योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन आणि डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण यावर आधारित आहे. अर्ज केल्यापासून ते पैसे मिळेपर्यंतची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक असून शेतकऱ्याला प्रत्येक टप्प्यावर माहिती दिली जाते. अर्जदाराने सर्वप्रथम महापोकराच्या पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे त्यानंतर पसंतीच्या घटकासाठी अर्ज करून तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यावर साहित्य खरेदी करावे लागते. साहित्याची खरेदी झाल्यानंतर आणि त्याचे जिओ-टॅगिंग पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.

या योजनेचा लाभ घेताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने लक्षात ठेवावे की एकदा एका घटकासाठी लाभ घेतल्यास पुन्हा त्याच कामासाठी अर्ज करता येत नाही. तसेच साहित्याची खरेदी ही केवळ अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच करणे अनिवार्य आहे आणि त्याचे रीतसर बिल सादर करावे लागते. जर कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असेल किंवा जमिनीचा उतारा अद्ययावत नसेल तर अर्ज बाद होऊ शकतो. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी या योजनेत विशेष तरतूद असून त्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाते. गावातील ग्राम कृषी विकास समितीने मान्यता दिलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचे लाभ मिळतात त्यामुळे ग्रामसभेमध्ये आपला सहभाग नोंदवणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. हवामानातील बदल हा आता आपल्या शेतीपुढील मोठा अडथळा ठरत आहे आणि त्याला तोंड देण्यासाठी पोकरा ही एक संजीवनी ठरत आहे.