इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्तीवेतन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्तीवेतन योजना (IGNDPS) ही केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाद्वारे राबवली जाणारी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा (NSAP) एक भाग आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील अशा व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य देणे आहे जे गंभीर स्वरूपाच्या अपंगत्वामुळे स्वतःचे उपजीविकेचे साधन मिळवू शकत नाहीत आणि जे अत्यंत गरिबीत जीवन जगतात. महाराष्ट्रात या योजनेचे महत्त्व अधिक आहे कारण केंद्र सरकारच्या ३०० रुपयांच्या वाट्यामध्ये राज्य सरकार आपले अतिरिक्त अनुदान मिसळून लाभार्थ्यांना एकूण १५०० रुपयांपर्यंतची सन्मानजनक रक्कम दरमहा प्रदान करते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कडक निकष ठरवण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे अर्जदाराचे अपंगत्व हे किमान ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. यामध्ये शारीरिक अपंगत्व, अंधत्व, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ती, कर्णबधिरता किंवा मानसिक आजार यांचा समावेश होतो. ज्या व्यक्तींना एकापेक्षा जास्त प्रकारचे अपंगत्व आहे म्हणजेच बहु-अपंगत्व आहे, अशा व्यक्ती सुद्धा या योजनेसाठी पात्र ठरतात. वयोमर्यादेचा विचार केला तर १८ ते ७९ वयोगटातील व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. जेव्हा लाभार्थी ८० वर्षांचा होतो, तेव्हा त्याला आपोआप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेत वर्ग केले जाते जिथे पेन्शनची रक्कम वाढण्याची शक्यता असते.

आर्थिक निकषांमध्ये अर्जदाराचे कुटुंब केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) असणे अनिवार्य आहे. बीपीएल यादीत नाव असणे हा या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठीचा प्राथमिक पुरावा मानला जातो. अर्जाची प्रक्रिया प्रामुख्याने स्थानिक पातळीवर राबवली जाते. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती आणि शहरी भागात तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रातून अर्ज करता येतो. अर्जासोबत अपंगत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र ज्याला आता युडीआयडी (UDID) कार्ड म्हटले जाते, ते जोडणे अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय आधार कार्ड, बँक खाते तपशील आणि रहिवासी पुरावा हे कागदपत्रे अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी वापरली जातात.

पेन्शनची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाते. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो आणि लाभार्थ्याला वेळेवर पैसे मिळतात. लाभार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की जर त्यांनी चुकीची माहिती देऊन लाभ मिळवला तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. दरवर्षी किंवा ठराविक कालावधीनंतर लाभार्थ्याला आपण हयात असल्याचे प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करावे लागते, जेणेकरून पेन्शन अखंडित सुरू राहील. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून अपंग व्यक्तींना समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला एक भक्कम आधार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी जिथे वैद्यकीय खर्च जास्त असतो, तिथे ही १५०० रुपयांची मासिक मदत मोलाची ठरते.

अर्जात चुका टाळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी अधिकृत सेतू केंद्रातूनच फॉर्म भरून घ्यावा आणि पोचपावती जपून ठेवावी. अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रावर ८० टक्क्यांपेक्षा कमी टक्केवारी असेल तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे सिव्हिल हॉस्पिटलमधून अचूक तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारकडून वेळोवेळी पेन्शनच्या रकमेत वाढ केली जाते, त्यामुळे शासनाच्या नवीन निर्णयांकडे लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरते. ज्या कुटुंबात अशी व्यक्ती आहे, त्यांनी तातडीने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पावले उचलावीत जेणेकरून त्या व्यक्तीचे भविष्य सुरक्षित होईल.